अमृत योजना

अमृत योजना/अमृत 1.0 

•  राजस्थान बजट 2026-27 में अमृत 2.0 योजना के तहत राज्य में 3 लाख पेयजल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। 
•  राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 – 26 में, अमृत 2.0 के तहत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्य किये जाने की घोषणा की गयी है। इनका क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के माध्यम से किया जायेगा। 

AMRUT :- Atal Mission For Rejuvenation and Urban Transformation (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन )

शुरुआत : 25 जून 2015 

मंत्रालय :  आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 

विभाग : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 

उद्देश्य : 

• 1 लाख की आबादी वाले चयनित 500 शहरो एवं कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर – मोटर चलित शहरी परिवहन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना। 
• इसमें राजस्थान के 29 शहरो का चयन किया गया था। 

अमृत 2.0 :- 

शुरुआत :  1 अक्टूबर 2021 (5 वर्ष की अवधि के लिए)

• इसमें 2021 – 22 से 2025 – 26 तक के लिए अमृत 1.0  को शामिल किया गया है। 

वित्त पोषण :

• 1 लाख से कम आबादी वाले शहरो में केंद्र का हिस्सा 50%
• 1 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरो में केंद्र का हिस्सा 33.33%
• 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरो में केंद्र का हिस्सा 25% 

उद्देश्य : 

• सभी शहरी निकायों के घरों को वर्ष 2025 – 26 तक “हर घर नल” द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाना। 
• प्रत्येक शहर में शहर जल संतुलन योजना (CWBP : City Water Balance Plan) के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थवव्यस्था विकसित करना जिससे उपचारित सीवेज का पुनः उपयोग, जल निकायों का पुनरुद्धार और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। 
• 500 शहरो के लगभग 4800 वैधानिक कस्बों तक जलापूर्ति हेतु 2.68 करोड़ नल कनेक्शन देना तथा पहले चरण में शामिल 500 शहरो में 2.64  करोड़ सीवरेज प्रबंधन कनेक्शन । 

नोट :-  राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 – 26 में, अमृत 2.0 के तहत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्य किये जाने की घोषणा की गयी है। इनका क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के माध्यम से किया जायेगा।