- केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) को मंजूरी दी।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी इसका खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी हैं।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन (पंचायतों के कामकाज) को मज़बूत करना और विकसित भारत के विज़न को गाँव के स्तर तक पहुँचाना है।
- योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। इसमें पारंपरिक स्थानीय निकाय वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।
प्रमुख तथ्य – एक नजर मे :
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) |
| मंजूरी की तिथि | 28 अक्टूबर 2026 |
| योजना का प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना |
| कार्यान्वयन अवधि | 2026–27 से 2030–31 |
| कुल परिव्यय | ₹7,395.55 करोड़ |
| केंद्र का हिस्सा | ₹4,869.48 करोड़ |
| राज्यों का हिस्सा | ₹2,526.07 करोड़ |
| भौगोलिक कवरेज | सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश |
PM VGSY मुख्य रूप से निम्न 6 व्यापक स्तंभों (6 Pillars) पर केंद्रित है –
- स्थानीय शासन के केंद्र के रूप में ग्राम पंचायतें : ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास की सभी पहलों और योजनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु बनाना, ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं, सरकारी हस्तक्षेपों और संसाधनों का सही तालमेल बिठा सकें।
- समग्र स्थानीय योजना : केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की नियोजन (Planning) प्रक्रियाओं को एक साझा मंच पर लाना और एकीकृत ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी – GPDP) तैयार करना।
- डिजिटल गवर्नेंस : ‘ई-ग्राम स्वराज’ (eGramSwaraj) और मौजूदा ई-पंचायत प्रणालियों को मजबूत करना। एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं, लाभार्थियों, सामुदायिक संपत्तियों और उपलब्ध फंड की पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ना : ग्राम सभाओं और जन-भागीदारी (People’s Participation) को बढ़ावा देना। इसके लिए ‘पंचम’ (PANCHAM) नामक एआई-आधारित बहुभाषी चैटबॉट/मंच का उपयोग किया जाएगा, जो 17 भारतीय भाषाओं में सरल संवाद की सुविधा देता है।
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण : लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों (जैसे सरपंच, पंच) और पंचायत अधिकारियों को डिजिटल टूल्स, वित्तीय प्रबंधन, और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के क्रियान्वयन के लिए विशेष एवं सामान्य प्रशिक्षण देना।
- वित्तीय जवाबदेही और आत्मनिर्भरता : ‘ऑडिटऑनलाइन’ के माध्यम से ऑनलाइन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को अनिवार्य करना। इसके साथ ही पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (Own Source Revenue – OSR) जुटाने और 16वें वित्त आयोग के अनुदान का सही उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना।
वार्षिक लक्ष्य :
- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP): ई-ग्राम स्वराज (eGramSwaraj) पोर्टल के माध्यम से हर साल देश की 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लिए एकीकृत एवं समग्र विकास योजनाएं तैयार करना।
- जन-जागरूकता: प्रत्येक समन्वित जागरूकता अभियान के माध्यम से कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना।
- क्षमता निर्माण: लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों एवं हितधारकों को प्रशिक्षण देना।
- ऑनलाइन ऑडिट: वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘ऑडिटऑनलाइन’ (AuditOnline) प्लेटफॉर्म के जरिए हर साल 2.55 लाख से अधिक ऑनलाइन ऑडिट योजनाएं तैयार करना और संबंधित ऑडिट को समय पर पूरा करना।
Q1. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. इसका कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक किया जाएगा।
3. योजना का संपूर्ण वित्तीय भार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
4. यह योजना सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगी।
सही उत्तर चुनिए:
केवल 1, 2 और 4
केवल 1 और 3
केवल 2, 3 और 4
सभी चारों
केंद्र एवं राज्य दोनों योजना का खर्च वहन करते हैं।
Q2. PM-VGSY के वार्षिक लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए GPDP तैयार करने का लक्ष्य है।
2. लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं हितधारकों का क्षमता निर्माण किया जाएगा।
3. प्रत्येक समन्वित जागरूकता अभियान के माध्यम से कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंचने का लक्ष्य है।
4. प्रतिवर्ष 32 लाख ऑनलाइन ऑडिट योजनाएं तैयार करने का लक्ष्य है।
सही उत्तर चुनिए:
केवल 1, 2 और 3
केवल 1 और 4
केवल 2, 3 और 4
सभी चारों
ऑनलाइन ऑडिट का लक्ष्य 2.55 लाख से अधिक है, 32 लाख नहीं।
Q3. PANCHAM एवं डिजिटल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. PANCHAM AI आधारित बहुभाषी संवाद मंच है।
2. इसमें 17 भारतीय भाषाओं में संवाद की सुविधा दी गई है।
3. eGramSwaraj का संबंध पंचायत नियोजन एवं लेखांकन से है।
4. AuditOnline का प्रमुख कार्य सरकारी वस्तुओं की ऑनलाइन खरीद है।
सही उत्तर चुनिए:
केवल 1 और 2
केवल 1, 2 और 3
केवल 2 और 4
सभी चारों
AuditOnline ऑनलाइन ऑडिट करता है।
Q4. PM-VGSY के वार्षिक लक्ष्यों के संबंध में कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है?
GPDP – 1 करोड़; क्षमता निर्माण – 2.55 लाख
जन-जागरूकता – 32 लाख; ऑनलाइन ऑडिट – 1 करोड़
क्षमता निर्माण – 32 लाख; जन-जागरूकता – कम से कम 1 करोड़ नागरिक
GPDP – 32 लाख; क्षमता निर्माण – 2.55 लाख
क्षमता निर्माण का लक्ष्य 32 लाख और जागरूकता का लक्ष्य 1 करोड़ नागरिक है।
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