Governor of Rajasthan/ राजस्थान का राज्यपाल 

• राज्यपाल राज्य का संवैधानिक/कार्यपालिका प्रमुख होता है। वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है।

• राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते है। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति का पद है उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल का पद होता है।

• एकीकरण के बाद राजस्थान में राजप्रमुख का पद सृजित किया गया था। राज्य के पहले व एकमात्र राजप्रमुख 30 मार्च 1949 को जयपुर के भूतपूर्व महाराजा सवाई मान सिंह बनाये गए , जिन्होंने 01 नवंबर 1956 तक कार्य किया। राजस्थान में  1 नवंबर 1956 को राज्यों के अंतिम पुनर्गठन के बाद राज्यपाल का पद सृजित हुआ और राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहालसिंह बने।

राज्यपाल(Governor of Rajasthan) से सम्बंधित संविधान के अनुच्छेद –

 

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राज्यपाल का पद (अनु.-153)-

• प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। संविधान के सातवें संशोधन-1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया की एक ही व्यक्ति एक समय में दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।

राज्य की कार्यपालिका शक्ति (अनु.-154)- 

• राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, यहाँ अधीनस्थों से अभिप्राय मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से है।

नियुक्ति (अनु.-155)-

• संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

पदावधि (अनु.-156)- 

• कार्यग्रहण करने के 5 वर्ष तक,परन्तु अवधि समाप्त होने के बाद भी जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।
• राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता है।
• राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है।
• राष्ट्रपति, एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते है। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो उसे उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

योग्यताएँ (अनु.-157)-

• भारत का नागरिक हो।
• 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

पद की शर्तें (अनु.-158)-

• वह संसद/विधानमंडल का सदस्य न हो।
• लाभ का पद नहीं।
• वेतन-भत्ते पदावधि के दौरान कम नही किये जायेंगे।

शपथ (अनु.-159)-

• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को पद ग्रहण से पूर्व शपथ दिलाई जाएगी।
• राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची-3 में नहीं बल्कि अनु.-159 में ही है।

क्षमा (अनु.-161)-

जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराये गए व्यक्ति के दंड को क्षमा,निलंबित,स्थगित या कम कर सकता है लेकिन मृत्यु दंड के संबंध में यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है।

राज्यपाल की शक्तियाँ-

राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति-

• • राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते है। (अनु.166)
  • राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है एवं उसकी सलाह से मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियो की नियुक्ति करता है। (अनु.164 ) तथा मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियो को विभागो का बटवारा करता है।
  • वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। (अनु.165 ) और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद पर बना रहता है।
  • राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग (RPSC) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। लेकिन उन्हें
  • वह राज्य के लिए ‘राज्य निर्वाचन आयोग’ (अनु.243 K/ट) एवं ‘राज्य वित्त आयोग’ (अनु.243 i/झ) का गठन करता है तथा उनकी सेवा शर्तों एवं पदावधि का निर्धारण करता है।
  • वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलो या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी मांग सकता है।
  • यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय किया हो और मंत्री परिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने के लिए कहता है।

राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ-

• राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने (आहूत करना ,Summon),उसका सत्रावसान करने एवं भंग करने (विघटित करना,Dissolve) करने का अधिकार प्राप्त है। (अनु.174)
• उसे विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण,संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। (अनु.175)
• प्रत्येक विधानसभा चुनाव के बाद नई विधानसभा का प्रथम और प्रत्येक विधानसभा के प्रथम अधिवेशन को सम्बोधित करता है।
• प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना। (अनु.188)
• विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। (अनु.171)
• विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। (अनु.200)
• जब राज्य विधानमंडल का अधिवेशन न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। (अनु.213)
• वह राज्य लेखो से संबंधित राज्य वित्त आयोग,राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है।

 राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ-

• राज्यपाल वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विधानमंडल के समक्ष बजट पेश करवाता है। (अनु.202)
• धन (वित्त) विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही विधानसभा में प्रस्तुत किये जाते है।
• राज्यपाल की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। (अनु. 203)
• पंचायतो एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है।

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ-

• राज्यपाल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। (अनु. 217)
• वह, राज्य सूची में दिए गए विषयों के संबंध में न्यायालय द्वारा दंडित किये गए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है तथा दण्ड को निलंबित या स्थगित कर सकता है (अनु. 161) परन्तु मृत्यु दण्ड के संबंध में यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है।
• वह उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति करता है। (अनु. 233)

Governor of Rajasthan-List

official site :- List of Former governors

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