(C) 32
व्याख्या : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार राजस्थान में 32 विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां सूचीबद्ध हैं। जिनमे 9 विमुक्त, 10 घुमन्तू एवं 13 अर्द्धघुमन्तू जातियां शामिल है।

(B) वाइब्रेंट विलेज योजना
व्याख्या : वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP-II) के तहत राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के कुल 184 गांवों को शामिल किया गया है। ये जिले भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं।
श्रीगंगानगर: सबसे ज्यादा 68 गांव
बीकानेर: 46 गांव
बाड़मेर: 36 गांव
जैसलमेर: 30 गांव
फलोदी: 4 गांव

(C) बांसवाड़ा
व्याख्या : राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रदेश का पहला ‘ट्राइबल इन्क्यूबेशन सेंटर’ शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को नए विचारों (नवाचार) और उद्यमिता से जोड़ना है।

(C) 27 ब्लॉक्स
व्याख्या : राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त 2026 को राज्य के 27 आकांक्षी ब्लॉकों में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया।

(C) 29
व्याख्या : ‘द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026’ के तहत राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा सहित कुल 29 प्रजातियों के पेड़ों को काटने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति इन पेड़ों को काटने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान मंत्रिमंडल ने 13 अगस्त 2026 को इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पेड़ काटने पर 1 साल तक की जेल। एवं दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपये तक का आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।

(B) दादूदयाल घुमन्तू सशक्तिकरण योजना
व्याख्या : यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदायों के सशक्तीकरण एवं उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई है।
घोषणा : 2025-26
नोडल विभाग : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(B) श्रीगंगानगर
व्याख्या : राजस्थान बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गयी है। इसके अलावा अलवर में प्याज एवं सब्जी उत्कृष्टा केंद्र एवं बांसवाड़ा में आम उत्कृष्टा केंद्र की घोषणा भी बजट 2026-27 में की गयी है।

(B) 350 बिलियन डॉलर
व्याख्या : राजस्थान सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही वर्ष 2047 तक इसे 4.3 ट्रिलियन डॉलर करने का संकल्प लिया गया है

(A) राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम
व्याख्या : यह राजस्थान सरकार की ‘Mission Olympics-2028’ पहल से जुड़ी योजना है। इसका उद्देश्य राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन और पदक के लिए तैयार करना है।
लक्ष्य: ओलंपिक 2028 के लिए राजस्थान के 50 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को तैयार करना।

(C) सीकर
व्याख्या : ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 8 प्रमुख शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर) का चयन किया गया था, जिसमें सीकर शहर शामिल नहीं है।

(B) 60।
व्याख्या : राजस्थान कैबिनेट ने 13 अगस्त 2026 को राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार विवाह के 60 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(A) सौंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना।
व्याख्या : सौंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 15 नवंबर 2025 (जनजातीय गौरव दिवस) को डूंगरपुर जिले से की गई थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की भील, मीणा, गरासिया, सहरिया और डामोर जैसी विभिन्न जनजातियों की प्राचीन संस्कृति, कला, परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों का डिजिटल दस्तावेजीकरण (प्रलेखन) और संरक्षण करना है ।
नोडल विभाग: जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD Rajasthan