(B) व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
व्याख्या : भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मध्य हस्ताक्षरित प्रमुख आर्थिक समझौता व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement—CEPA) है। इसे 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित किया गया और यह 1 मई 2022 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को बढ़ाना, शुल्कों में कमी करना और बाजार तक पहुंच को आसान बनाना है।

(C) मुंबई
व्याख्या : अगस्त 2026 में राजस्थान पर्यटन विभाग ने मुंबई में आयोजित Travel & Tourism Fair (TTF) 2026 में सक्रिय सहभागिता दर्ज की। यह तीन दिवसीय आयोजन 20 अगस्त 2026 से जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में शुरू हुआ था।

(B) फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल
व्याख्या : राजस्थान में उर्वरकों की पारदर्शी, सुगम और किसानों की वास्तविक जरूरत के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल (FFS)’ नामक नई डिजिटल प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत किसान Farmer ID अथवा Aadhaar ID के माध्यम से उर्वरक की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

(B) 5 रुपये प्रति लीटर
व्याख्या : मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर की प्रोत्साहन/अनुदान राशि प्रदान कर रही है।
इसके लिए बजट 2026-27 में ₹700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(B) अब्दुल्ला बिन तौक-अल-मरी
व्याख्या :

(D) 662
व्याख्या : राज्य सरकार ने शेखावाटी अंचल की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए चिन्हित किया है। ये हवेलियां मुख्यतः झुंझुनूं, सीकर और चूरू जिलों में स्थित हैं। सरकार की ‘शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना’ के तहत इन हवेलियों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास पर कार्य किया जा रहा है।
राजस्थान बजट 2026-27 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना’ के तहत सीकर,चूरू,झुंझुनू की 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण हेतु आगामी 2 वर्षो के लिए 200 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया है।

(C) प्रसव सखी कार्यक्रम
व्याख्या : प्रसव सखी कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2026 में शुरू की गई एक विशेष स्वास्थ्य पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में उच्च जोखिम (हाई-रिस्क) वाली गर्भवती महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सेवाएं और सहायता प्रदान करना है।

(A) बारां
व्याख्या : पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान का उद्देश्य जिला स्तर पर बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं की एकीकृत एवं समन्वित योजना तैयार करना है। यह PM GatiShakti National Master Plan को जिला स्तर तक विस्तार देता है।
PM GatiShakti National Master Plan की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न परिवहन साधनों के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, बेहतर लॉजिस्टिक्स और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।

(C) निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
व्याख्या : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 16 अगस्त 2026 को निंबाहेड़ा में ‘अटल गौरव स्मृति समारोह’ के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया।
अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे।
पहली बार (1996): मात्र 13 दिनों के लिए।
दूसरी बार (1998-1999): 13 महीनों के लिए।
तीसरी बार (1999-2004): पूरे 5 वर्षों के लिए।
उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 1998 के पोखरण-II परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी महत्वपूर्ण पहल हुईं।
साल 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से नवाजा गया।

(C) रुद्रांश खंडेलवाल
व्याख्या : हाल ही में राजस्थान के खिलाडी रुद्रांश खंडेलवाल को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2025 के तहत प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
खेल: पैरा-शूटिंग (एयर पिस्टल)
रुद्रांश खंडेलवाल , भरतपुर जिले के निवासी है।

(B) 155261
व्याख्या : भारत-VISTAAR (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources) भारत सरकार का AI आधारित, बहुभाषी डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म है, जिसे किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और व्यक्तिगत सलाह एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
🔹भारत-VISTAAR का पहला चरण 17 फरवरी 2026 को जयपुर, राजस्थान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया।
🔹चरण-1 में हिंदी और अंग्रेजी में सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें 10 प्रमुख केंद्रीय कृषि योजनाओं की जानकारी भी शामिल की गई है, जिनमें PM-KISAN, PMFBY, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि शामिल हैं।
🔹किसान स्मार्टफोन के अलावा साधारण मोबाइल फोन से भी 155261 पर कॉल करके अपनी कृषि संबंधी समस्या पूछ सकते हैं। प्लेटफॉर्म में ‘भारती’ (Bharati) नामक बोलने वाला AI सहायक भी है, जो सरल भाषा में किसानों के सवालों का जवाब देता है।
🔹इसके लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में ₹150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(B) महाराणा प्रताप खेलगांव, उदयपुर
व्याख्या : राजस्थान सरकार द्वारा देश की पहली समर्पित (Dedicated) लेक्रोस अकादमी उदयपुर के महाराणा प्रताप खेलगांव में विकसित की गई है। यहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्राकृतिक घास का लेक्रोस मैदान, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, खेल उपकरण और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की व्यवस्था की गई है।

(B) दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बेंगलूरु
व्याख्या : आई-स्टार्ट सुविधा डेस्क (iStart Facilitation Desk) राजस्थान सरकार की iStart Rajasthan पहल के तहत बनाए जाने वाले सुविधा केंद्र हैं। इनका उद्देश्य राजस्थान के स्टार्टअप्स को राजस्थान से बाहर राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख स्टार्टअप/टेक्नोलॉजी हब में स्थानीय सहायता और सुविधा उपलब्ध कराना है।

(C) अटल ज्ञान केंद्र
व्याख्या : अटल ज्ञान केंद्र की अधिक जानकारी के लिए अटल ज्ञान केंद्र ↗ पढ़े।

(C) बीकानेर
व्याख्या : राजस्थान में 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन बीकानेर जिले में किया गया। मुख्य समारोह बीकानेर के डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया।

(D) 17 जिले
व्याख्या : राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना (पूर्ववर्ती पार्वती-कालीसिंध-चंबल एवं ईआरसीपी एकीकृत परियोजना) से प्रदेश के कुल 17 जिले लाभान्वित होंगे। इससे प्रदेश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को लाभ मिलेगा।

(B) जयपुर
व्याख्या : नई तकनीकों में कौशल और विशेषज्ञता विकसित करने के लिए ‘ब्रह्मगुप्त सेंटर फोर इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी’ का संचालन जयपुर में किया जा रहा है। यहाँ डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित किए गए हैं।

(D) राजस्थान अशांत क्षेत्र कानून (राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026)
व्याख्या : पूरा नाम: The Rajasthan Prohibition of Transfer of Immovable Property and Provision for Protection of Tenants from Eviction from Premises in Disturbed Areas Bill, 2026
विधानसभा में पेश: 25 फरवरी 2026
विधानसभा द्वारा पारित: 6 मार्च 2026
ऐसे घोषित ‘अशांत क्षेत्रों’ में सक्षम प्राधिकारी या जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्ति (जमीन या मकान) का कोई भी हस्तांतरण या बिक्री अमान्य होगी।

(A) जोधपुर एवं उदयपुर
व्याख्या :

(B) 10 प्रतिशत
व्याख्या :

(C) 32
व्याख्या : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार राजस्थान में 32 विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां सूचीबद्ध हैं। जिनमे 9 विमुक्त, 10 घुमन्तू एवं 13 अर्द्धघुमन्तू जातियां शामिल है।

(B) वाइब्रेंट विलेज योजना
व्याख्या : वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP-II) के तहत राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के कुल 184 गांवों को शामिल किया गया है। ये जिले भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं।
श्रीगंगानगर: सबसे ज्यादा 68 गांव
बीकानेर: 46 गांव
बाड़मेर: 36 गांव
जैसलमेर: 30 गांव
फलोदी: 4 गांव

(C) बांसवाड़ा
व्याख्या : राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रदेश का पहला ‘ट्राइबल इन्क्यूबेशन सेंटर’ शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को नए विचारों (नवाचार) और उद्यमिता से जोड़ना है।

(C) 27 ब्लॉक्स
व्याख्या : राजस्थान सरकार ने 15 अगस्त 2026 को राज्य के 27 आकांक्षी ब्लॉकों में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया।

(C) 29
व्याख्या : ‘द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026’ के तहत राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा सहित कुल 29 प्रजातियों के पेड़ों को काटने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति इन पेड़ों को काटने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान मंत्रिमंडल ने 13 अगस्त 2026 को इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पेड़ काटने पर 1 साल तक की जेल। एवं दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपये तक का आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।

(B) दादूदयाल घुमन्तू सशक्तिकरण योजना
व्याख्या : यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदायों के सशक्तीकरण एवं उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई है।
घोषणा : 2025-26
नोडल विभाग : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(B) श्रीगंगानगर
व्याख्या : राजस्थान बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गयी है। इसके अलावा अलवर में प्याज एवं सब्जी उत्कृष्टा केंद्र एवं बांसवाड़ा में आम उत्कृष्टा केंद्र की घोषणा भी बजट 2026-27 में की गयी है।

(B) 350 बिलियन डॉलर
व्याख्या : राजस्थान सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही वर्ष 2047 तक इसे 4.3 ट्रिलियन डॉलर करने का संकल्प लिया गया है

(A) राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम
व्याख्या : यह राजस्थान सरकार की ‘Mission Olympics-2028’ पहल से जुड़ी योजना है। इसका उद्देश्य राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन और पदक के लिए तैयार करना है।
लक्ष्य: ओलंपिक 2028 के लिए राजस्थान के 50 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को तैयार करना।

(C) सीकर
व्याख्या : ‘पीएम ई-बस सेवा’ योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 8 प्रमुख शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर) का चयन किया गया था, जिसमें सीकर शहर शामिल नहीं है।
नोट : योजना के शुरुआत में राजस्थान के 8 शहरो को इसमें शामिल किया गया था बाद में सीकर को और शामिल कर लिया गया है , अतः वर्तमान में राजस्थान के कुल 9 शहर इस योजना में शामिल है।

(B) 60।
व्याख्या : राजस्थान कैबिनेट ने 13 अगस्त 2026 को राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार विवाह के 60 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(A) सौंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना।
व्याख्या : सौंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 15 नवंबर 2025 (जनजातीय गौरव दिवस) को डूंगरपुर जिले से की गई थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की भील, मीणा, गरासिया, सहरिया और डामोर जैसी विभिन्न जनजातियों की प्राचीन संस्कृति, कला, परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों का डिजिटल दस्तावेजीकरण (प्रलेखन) और संरक्षण करना है ।
नोडल विभाग: जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD Rajasthan