राजस्थान ई-व्हीकल पॉलिसी/Rajasthan E-Vehicle Policy-2022
लागू- 1 सितम्बर 2022
अवधि– 5 वर्ष
उद्देश्य– इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
प्रावधान-
- प्रथम 500 इलेक्ट्रॉनिक बसों पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का अनुदान विभाग द्वारा देना।
- प्रथम 200 बसों को रेट्रोफिटमेंट उपकरण की कीमत का 15% या 2.5 लाख रुपए तक अनुदान देना।
- SGST का 100% पुर्नभुगतान किया जायेगा।
- चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं।
- प्रथम 100 चार्जिंग स्टेशन पर बिजली आपूर्ति ढाँचा विकसित करने हेतु 5 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान।
प्रमुख रियायतें-
- प्रथम 1 लाख दुपहिया वाहनों पर 2000 से 10,000 रुपए तक छूट।
- प्रथम 25000 तिपहिया वाहनों पर 4000 से 20,000 रुपए तक छूट।
- प्रथम 25000 भार वाहनों पर 4000 से 20,000 रुपए तक छूट।
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