प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PM-FME) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सशक्त बनाना और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है।
हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PMEFME) के लिए 3791 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देशभर में सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के विकास और औपचारीकरण पर केंद्रित है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
विवरण :-
- इस योजना की शुरुआत 29 जून 2020 को की गयी थी।
- यह केंद्र प्रयोजित योजना है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी है।
- इसे 2021-21 से 2025-26 की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लांच किया गया था।
- यह उद्यमियों को नई वित्तीय,तकनीकी और व्यावसायिक सहयता प्रदान करती है।
- इसके लिए व्यय केंद्र एवं राज्य के बीच 60:40 एवं पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 तथा केंद्रशासित प्रदेशो के साथ 100% व्यय केंद्र द्वारा वहन किया जायेगा।
संभावित प्रश्न (FAQ) :-
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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की शुरुआत कब की गयी ?
Ans : 29 जून 2020 को।
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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का उद्देश्य क्या है ?
Ans : ऋण आधारित सब्सिडी की माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता करना ।
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📘 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न
1️⃣ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की शुरुआत कब की गयी ?
2️⃣ किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना शुरू की गयी ?
3️⃣ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के लिए कुल कितने व्यय का प्रावधान किया गया है ?
4️⃣ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना में केंद्र एवं राज्यों के बीच व्यय अनुपात कितना निर्धारित किया गया है ?”
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