Rajasthan Start-up Policy-2022
लागु– नवंबर 2022
उद्देश्य–
- राज्य में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- निवेश को विस्तार देना।
प्रावधान–
- स्टार्ट-अप से बिना टेंडर खरीददारी की सीमा बढ़ाकर 15 लाख से 25 लाख करना (बजट 2023-24 में घोषणा)
- स्टार्ट-अप को एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले वर्क ऑर्डर की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 6 किया गया।
- महिला,विशेष योग्यजन,ट्रांसजेंडर,SC/ST के स्टार्ट-अप को एक अतिरिक्त (कुल 7) वर्क ऑर्डर मिल सकेंगे।