प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

यह एक केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2000 में, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी थी।
शुरुआत : 25 दिसंबर 2000
मंत्रालय : ग्रामीण विकास मंत्रालय
नोडल विभाग : सार्वजनिक निर्माण विभाग
वित्त पोषण : योजना की शुरुआत के समय यह 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित थी, वर्ष 2015 – 16 से इसे बदलकर केंद्र एवं राज्यों के बीच 60:40 तथा केंद्र एवं पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 अनुपात कर दिया गया।
उद्देश्य : मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक और उत्तरी – पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 (2001 की जनगणना के अनुसार) से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों की ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़को से जोड़ना।
योजना के चरण :
PMGSY चरण – Ι : 2000 से 2012 तक
- प्रथम चरण वर्ष 2000 में 100% केंद्र प्रयोजित योजना के रूप में शुरू।
- उद्देश्य – पात्र बस्तियों को हर मौसम में सड़क सम्पर्क प्रदान करना।
PMGSY चरण – ΙΙ : 2013 से 2019 तक
- उद्देश्य – 50,000 Km सड़को को बेहतर बनाना।
PMGSY चरण – ΙΙΙ : 2019-20 से 2024-25 तक
- उद्देश्य – बस्तियों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों एवं ग्रामीण कृषि बाजारों से जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को मजबूत करना।
- राजस्थान में इस चरण के तहत 8662.50 km ग्रामीण सड़को को उन्नयन हेतु चयनित किया है। (Raj. Eco-Survey 2024 – 25 के अनुसार)
PMGSY चरण – I∨ : 2024 से 2028 तक
- घोषण – बजट 2024 – 25
- उद्देश्य – सड़क नेटवर्क से वंचित रही 25,000 बस्तियों को सड़क नेटवर्क प्रदान करने हेतु 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण करना।
- इस चरण हेतु 70125 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
- Note – राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025 – 26 में इस चरण के तहत 1600 बस्तियों को आगामी 2 वर्षो में डामर सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया।
राजस्थान में सड़क विकास हेतु बाह्य सहायता से निम्न 2 परियोजनाएं संचालित है :
1 : राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम –
- यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्त पोषित है।
- इस परियोजना का ट्रैंच – ΙΙ, दिसंबर 2019 से प्रारम्भ किया गया जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। इसके तहत लगभग 754 km राज्य राजमार्गो और प्रमुख जिला सड़को पर परिवहन दक्षता एवं सुरक्षा में सुधार करना है।
- इस परियोजना का ट्रैंच – ΙΙΙ, दिसंबर 2022 से संचालित है जिसे सितम्बर 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत 290 km राज्य राजमार्गो और प्रमुख जिला सड़को का उन्नयन शामिल है।
2 : राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम –
- यह परियोजना विश्व बैंक (World Bank) द्वारा वित्त पोषित है।
- अवधि – अक्टूबर 2019 – दिसंबर 2024
- लक्ष्य – 891 km राज्य राजमार्गो को दो – लेन या मध्यवर्ती लेन मानकों में अपग्रेड करना एवं राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन।
ये भी पढ़े : राजस्थान में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस – वे